जमीनी खाली करण्याच्या फर्मानाने आदिवासी शेतकऱ्यांची होत आहे मरणयातना




-७५ शेतकऱ्यांना धडकल्या नोटिसी;५९.८६ हेक्टर जमीनी खाली करण्याचा प्रश्न 

-तालुक्यातील देवई,केमारा,भटारी,चिंतलधाबा आहेत रडारवर

पोंभूर्णा :- (विजय वासेकर)
तालुक्यातील देवई,केमारा,भटारी,चिंतलधाबा नं. १ येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या वनहक्काच्या व पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या शेतजमीनीच्या मालकी हक्कातून अतिक्रमणाची जागा शासनाचे नावे दाखवून निष्कासीत करण्याचे महसूल विभागाने षडयंत्र रचले असून आदिवासी शेतकऱ्यांना भूमीहीन करण्याचा घाट शासन करीत आहे.यात देवई येथील ५३ शेतकरी,भटारी येथील ५,केमारा येथील १३,चितंलधाबा नंबर १ येथील ४ असे एकूण ७५ लोकांची वडिलोपार्जित व वनहक्काची ५९.८६ हेक्टर आर शेतजमीन खाली केल्याने उपासमारीची वेळ येणार आहे.

  देवई,भटारी,केमारा हे तीन्ही गावे वनग्राम आहेत.येथील आदिवासी समाज पिढ्यानपिढ्या शेती कसून गुजराण करत आहेत.सदर अतिक्रमीत शेती आजची नसून ती पिढ्यान पिढ्याची आहे.शिवाय शासनाने दि.२८/११/
१९९१च्या निर्णयान्वये दि.१४एप्रिल१९९०पर्यंतची भुमिहिन,शेतमजूर,अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या अतिक्रमणाची जमिने नियमित केली होती.तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२८जानेवारी२०११ला पुढीलप्रमाणे निरिक्षण नोंदविले की भुमिहीन,शेतमजूर,अनुसूचित जाती व जमाती व्यक्तींची अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला अशी अतिक्रमणे वगळण्यात यावी.
असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरिक्षण नोंदविले असतांना या निरिक्षणाकडे शासनाने दुर्लक्ष करून पिढ्यांपिढ्या कसत असलेल्या जमिनीतून आदिवासींना हाकलून देण्याचा शासन डाव साधत आहे.यापुर्वी या तीनही गावातील आदिवासी शेतकऱ्यांना अतिक्रमणाच्या शेतजमिनीच्या संबंधाने तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी चांदा यांनी महसूल आदेश ३३/१७/१९६९ यानुसार येथील गावकऱ्यांना नियमित करत कच्चे पट्टे दिले होते.तरीही शासनाने कोणतीही माहिती न घेता त्यांच्या जमिनी निष्कासित करण्याचा सपाटा चालविला असून येथील आदिवासी शेतकऱ्यांवर अन्याय व मुलभूत अधिकाराची गळचेपी करणारी आहे
नेमकी जागा कुणाची ?
पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या आदिवासींच्या जमीनी असतांना. या जमिनीवर वनविभाग व महसूल विभागाने आपापला दावा दाखल करून अतिक्रमण खाली करण्याचा फर्मान दिला आहे.वनविभागाने आगस्ट २०२२ मध्ये सदर जमीनी वनखंडातील राखीव व संरक्षित क्षेत्रातील वनजमिनीवरचे अतिक्रमण आहे असे म्हणत आहे तर दुसरीकडे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये त्याच जमीनी अनाधिकृत भोगवटदार म्हणून निष्कासित करण्याच्या नोटिसा महसूल विभाग देत आहे. नेमकी हि जागा कुणाची आहे हेच शासनाला ठाऊक नसल्यानेच आदिवासींच्या वडिलोपार्जित शेतजमीनीवरून त्यांना बेदखल करण्याचा डाव शासन करीत आहे.

-पिढ्यानपिढ्या कसत असलेल्या शेतजमीनीवर येथील आदिवासींचाच अधिकार आहे.माननिय सर्वोच्च न्यायालयाने जे निरिक्षण नोंदविले आहे त्याचा आधार घेत शासनाने चारही गावातील अतिक्रमीत शेतजमीनी  निष्कासित करू नये.अन्यथा आदिवासींच्या हक्कासाठी आम्ही शासनाच्या विरोधात तिव्र आंदोलन करू.
-- विलासराव मोगरकार, सरपंच ग्रामपंचायत देवाडा खुर्द         
-कसत असलेल्या वडिलोपार्जित जमिनी आम्हच्या आहेत.
-जर शासनाने आमच्या जागा हिसकावल्या तर आम्हाला मरणाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. शासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात आंदोलन व आमरण उपोषण करू.
-- गंगाधर वसंत मेश्राम,देवई

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!

राजुरा

[राजुरा][stack]

मूल

[मूल][grids]

चिमूर

[चिमूर][grids]