जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या निवडणुका दोन वर्षांपासून नाही - 2025 पर्यंत प्रशासकाचे हाती कारभार

चंद्रपूर - जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका होण्याच्या कार्यकाळाला आता मार्च महिन्यात दोन वर्ष उलटून गेले आहेत. मात्र, अद्यापही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या नाहीत. महाविकास आघाडीच्या काळात गट - गणाची संख्या वाढवून आरक्षणही जाहीर केल्यामुळे  अनेक इच्छुकांनी गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्याला उमेदवारी मिळेल या हेतूने सर्व प्रकारची तयारी करून ठेवली होती. मात्र, लोकसभा निवडणुकीचे वारे सुरु झाले असून त्यानंतर विधानसभा होणार असल्याने  जिल्हा परिषदेच्या आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांना आणखी एक वर्ष वाट पहावी लागणार आहे. 
      दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार संपुष्टात आली आणि शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेत आल्याबरोबर जिल्हा परिषद गट- गणांच्या संख्येचा निर्णय बदलण्यात आला. मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषदेच्या गटांची रचना २०१७ मधील निवडणुकीप्रमाणे ठेवण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे - फडणवीस सरकार निवडणुकीला घाबरत असल्याने निवडणुका घेत नसल्याची चर्चा चालू असताना राष्ट्रवादीतील अजित पवार हे शासनात सामील झाल्यामुळे आणखी निवडणुका लांबणीवर गेल्या. सन 2023 च्या शेवटपर्यंत निवडणुका होणार असे भाकीत वर्तवण्यात येत होते मात्र सरकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेला महत्व देत नसल्याने मार्च 2022ला मुदत संपूनही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती च्या निवडणुका झालेल्या नाही. 

15 वा वित्त आयोगाचा निधीही बंद - 
ग्रामिण भागातील गावांच्या विकासाचा केंद्रबिंदू म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती या संस्थाकडे पाहिले जाते. मात्र, सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने याचा फटका ग्रामीण भागातील जनतेला बसत असून अनेक विकासकामे ठप्प झाली आहेत. शासनाकडून  विकास कामासाठी मिळणारा 15 वा वित्त आयोगाचा निधीही बंद केला आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या हितासाठी काम करणारे सरकार महाराष्ट्रात नाही अशी चर्चा सर्वसामान्य जनतेतून होत आहे.

दोन वर्षांपासून प्रशासकाचे हाती कारभार -
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचा मागील पंचवार्षिक कार्यकाळ संपून दोन वर्ष पूर्ण झाले. तेव्हापासून जिल्ह्यात प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणूका केव्हा लागतील, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. प्रशासकीय कारभारामुळे विकासकामांवर काही मर्यादा येत असल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिकांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सर्वसामान्यांना असतो आधार 
जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी यांच्यावर कारभाराची जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक हे आपल्या समस्यांसाठी आणि विकासकामांसाठी निवडून दिलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समितीचे सभापती, सदस्य हे ओळखीचे असल्याने त्यांच्याकडे कामासंबंधी पाठपुरावा करत असतात, त्यामुळे त्यांची कामे मार्गी लागण्यासाठी स्थानिक सदस्य आणि पदाधिकारी देखील प्रयत्न करत असतात. स्थानिक प्रतिनिधींना आपल्या भागातील गरजा व अडचणी माहीत असतात. अनेकांना वाटते जुन्या पदाधिकाऱ्यांकडे कारभार आहे व समस्या सोडविण्याच्या आशेने लोक येत असतात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका 2025 मध्ये होतील?
महाविकास आघाडी काळात गट - गणांच्या वाढीव प्रभाग अंतिम करण्यात आले होते व त्यानुसार आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते परंतु शिन्दे- फडणवीस सरकार येताच ही प्रभाग रचना मान्य नसल्याचे सांगत स्थगिती दिली. सन 2024 हे वर्ष विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीचे असणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका 2025 मध्येच होतील अशी चर्चा जाणकारांमध्ये आहे. 
 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारावर गदा
   सदस्यांचा कार्यकाल गेल्या दोन वर्षांपासून संपल्याने नागरिकांना आता संबंधीत प्रशासन विभागाकडे जावे लागत आहे. सर्वसामान्यांना तालुक्यात अधिकारी वर्गांशी संपर्क साधताना मर्यादा पडतात. निवडणुका न लावता प्रशासकीय कारभाराचा इतक्या दीर्घ कालावधीत, प्रशासकीय कारभारामध्ये लोकप्रतिनिधींचा कोणताही सहभाग नाही. हा सर्व प्रकार लोकशाहीसाठी घातक असून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!

राजुरा

[राजुरा][stack]

मूल

[मूल][grids]

चिमूर

[चिमूर][grids]