सरकार कि सावकार? Government or lender?

सरकार कि सावकार? Government or lender?

सरकार कि सावकार? Government or lender?

राज्य शासनाच्या वतीने नौकर भरतीचा सोपस्कार केला जात आहे.  या नौकर भरतीच्या निमीत्ताने, कल्याणकारी राज्यांची संकल्पना असलेले राज्यशासन जनतेचे कल्याण करण्यांसाठीच आहे काय? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.  सरकारही आता नौकर भरतीच्या नावांने सावकारी करीत असल्यांने, ही शासनसंस्था म्हणजे सरकारमान्य 'धंदा' झाला आहे काय? हा प्रश्नही आता महत्वाचा झाला आहे. सरकार सावकार झाल्यांने बेरोजगार व्यथीत असले तरी, कंपनीच्या नावांवर राज्यकर्त्याचे चांगभले होत असल्यांने, ते निर्ढावलेले दिसून येत आहे.

मताचे राजकारणांसाठी, सरकार आता 72 हजार सरकारी नौकरीचे पदे भरणार!, येत्या वर्षभरात 50 हजार पोलिस शिपायाची पदे भरणार!, तलाठी, ग्रामसेवकांची पदे भरणार! डि.एड. बी.एड. वाल्यांना खुषखबर, 27 हजार शिक्षकांची नवे पदे भरणार अशा आकर्षक घोषणा केल्या जातात.  राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सरकार किती गंभीर आहे, याचा उदोउदो करणार.  नंतर अल्प पदासाठी जाहीरात काढणार, त्यासाठी आॅनलाईन अर्ज मागविणार, तेही टीसीएस या बदनाम झालेल्या खाजगी कंपनीच्या मार्फतीने, ही कंपनी हजारो रूपये अर्जाचे शुल्क घेणार, प्रत्यक्ष परिक्षेत पेपर फुटणार, नंतर परिक्षाच रद्द होवून, बेरोजगार युवकांची मेहनत, पैसा वाया जाणार, स्वप्न भंग होणार, आशेचे पाणी होणार... मागील काही वर्षापासून हेच चालू आहे.  आपलेच राज्यकर्ते आपल्याच पोरांना फसवीत आहे, त्यांच्या भावनांशी खेळत आहे.

सध्या तलाठी पदासाठी निवड प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यात केवळ 4,466 पदासाठी ही भरती आहे.  या पदासाठी तब्बल 10, 41, 713 (दहा लाख एकेचाळीस हजार सातशे तेरा) युवकांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केले.  या युवकांकडून प्रत्येकी 1000 रूपये ​परिक्षा फी आकारण्यात आली.  म्हणजे, तब्बल 1 अब्ज, 4 कोटी, 17 लाख, 13 हजार रूपये या गरीब बेरोजगार युवकांकडून परिक्षा फी म्हणून खाजगी कंपनीकडे जमा झालेत. म्हणजे ही रक्कम सरकार बॅंकेत ठेवून फक्त व्याजाची रक्कमही या तलाठींना पगारापोटी दिले तरी, सरकारच्या तिजोरीत मोठी रक्कम जमा होणार आहे.  याचाच अर्थ सरकार लॉटरीच्या धर्तीवर पैसे जमा करणार, याच पैशातून कर्मचार्यांचा पगार करणार.  सरकारी काम फुकटात करवून घेण्यांची नवीन सरकारी योजना तयार करण्यात आली असावी असेच दिसते. आरोग्य विभाग, म्हाडा भरती, वन विभाग यासारख्या परीक्षेत मध्ये देखील राज्य सरकारने एक हजार रुपये बेरोजगार कडून घेऊन लूट केली आहे.

सरकार कोणतीही असो, महाविकास आघाडी असो कि, महायुतीची! दोन्ही सरकारचे टिसीएस कंपनीवरील प्रेम मात्र कायम आहे.  महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना, आरोग्य विभागाच्या भरतीत बेरोजगार युवकांकडून परिक्षेचे 1000 रूपये फि घेतल्यानंतर, तेव्हाचे विरोधी पक्षाचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधीमंडळात सरकारला धारेवर धरले होते.  या विधीमंडळातील कोणत्या सदस्यांचा मुलगा ही परिक्षा देतो? असा प्रश्न करीत, गरीब विद्यार्थांकडून ही लूट असल्यांचा आरोप केला होता.  

आता महायुतीची सरकार आली आहे, महाविकास आघाडीच्या काळात विधीमंडळात या परिक्षा​ फिचे समर्थन करणारे आमदार रोहीत पवार यांनी आता मात्र विधीमंडळात सरकार बेरोजगार युवकांना लुटत असल्यांचा आरोप केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, बेरोजगार युवक खाजगी शिकवणी वर्गात 50—50 हजार रूपये भरून क्लासेस लावतात,मग एक हजार रूपये फि ठेवली तर काय फरक पडतो? असा अजब न पटणारा तर्क लावला.  शिवाय, क्वालीटी युवकांनीच अर्ज करावा यासाठी ही फि असल्यांचे सांगीत, गरीब विद्यार्थात क्वालीटी नसतेच असे अप्रत्यक्ष सांगण्यांचाही प्रयत्न केला.  अर्थातच हा गरीब बेरोजगार युवकांचा अपमान नाही काय?

राज्य शासनात कर्मचारी, अधिकारी यांची निवड करण्यांकरीता, स्वत:ची एमपीएससी ही यंत्रणा आहे.  या यंत्रणेमार्फतच पारदर्शक पध्दतीने भरती होते.  एमपीएससी ची परिक्षा फि 300—350 आहे, कलेक्टर निवडण्याकरीता युपीएससीची परिक्षा फि देखिल केवळ १०० रूपये आहे.  सरकारी नौकर भरतीसाठी एमपीएससी ही राज्यशासनाची सक्षम यंत्रणा असतांनाही, महागडी, आणि वादग्रस्त खाजगी टिसीएसची यंत्रणेची निवड करण्यांमागे नेमके उद्देश काय?  यापूर्वी आरोग्य विभागाचा गोंधळ असाच झाला, भरती झाली नाही, मात्र भरतीचा गोंधळ करून, या कंपनीने, शासनाने करोडो रूपये राज्यातील बेरोजगार युवकांकडून लुटले, पेपर फुटीवरून कुणावरही मोठी कारवाई नाही, आता प्रश्न निर्माण होतो की, बेरोजगार युवकांकडून मोठा डल्ला मारणारे, सरकार आहे कि सावकार?

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!

राजुरा

[राजुरा][stack]

मूल

[मूल][grids]

चिमूर

[चिमूर][grids]