अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद कार्यकर्त्यांचे सहा दिवसांपासून साखळी उपोषण सुरूच

तालुका - प्रतिनिधी ( शेखर जिभकाटे )

पवनी : - नगर परिषद पवनी येथील शहर स्तरीय तांत्रिक तज्ञ देवेंद्र भोजराज बन्सोड यांना शासकीय सेवेतून मुक्त करा , सुशिक्षित बेरोजगार नोंदणी कृत अभियंता (कंत्राटदार) प्रमाणपत्र काळया यादित टाकण्यात यावे , कलम १९९,१९३/२, व २०० नुसार विभागीय चौकशी करण्यात यावी , वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तक्रार दाखल करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे ईत्यादी विविध मागण्यांणा धरून गेल्या दिनांक. २४/०१/२०२४ पासून नगर परिषद पवनी सामोर उपोषणास सुरवात करण्यात आली असून सहा दिवसाचा कालावधी लोटला परंतु आज पर्यंत काहीच कारवाई नगर परिषद पवनी येथील मुख्याधिकारी यांचेकडून झाली नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी नगर परिषद पवनी कडून भ्रष्टाचार करणाऱ्या व्यक्तीची पाठराखण , वेळकाळू पना तसेच सर्वा सार्वी करण्याचे चिन्हे दिसत आहेत... यावरून असे लक्षात येते की गेल्या दिवसात ७४ वा गणतंत्र दिवस मोठ्या उत्साहाने व दिमाखात साजरा केलाय परंतु खरंच आपल्या राज्यात लोकशाही राज्य आले आहे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो  देवेंद्र भोजराज बनसोड  मु. पो. मालेवाडा तालुका कुरखेडा जिल्हा गडचिरोली यांनी  २०१५- २०१६ मध्ये बाबासाहेब नाईक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुसद इथून स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका उत्तीर्ण करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. १ गडचिरोली इथून सन २०१७  मध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता नोंदणीकृत प्रमाणपत्र घेतले व त्यानंतर  २५/१०/२०१८ रोजी  नगरपरिषद पवनी येथे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सहरस्तरीय तांत्रिक  तज्ञ म्हणून  (सी एल टी सी) या पदावर मानधन तत्त्वावर कार्यभार स्वीकारला व निम शासकीय नौकरीवर लागल्या नंतर  करून दिलेल्या हलपनाम्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग गडचिरोली यांना सर्वप्रथम कळवुन नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करायला पाहिजे होते परंतु असे न करता. नौकरीवर असतांना याच कालावधीमध्ये बेकायदेशीर पने देवेंद्र भोजराज बनसोड यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग गडचिरोली अंतर्गत येत असलेल्या आरमोरी येथील न्यायालयाचे सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार या प्रमाण पत्रावर दि. १९/०४/२०२१ मध्ये बांधकाम केले आहे. वास्तविक निमशासकीय नौकरी लागल्या नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाला करुन दिलेल्या  हलपनाम्या नुसार कळवून सुशिक्षित बेरोजगार तांत्रिक प्रमाणपत्र रद्द करायला पाहिजे होते परंतु असे न करता शासनाची व जनतेची दिशाभूल करून निमशासकीय नौकरीत असताना पैशाचे लालसेपोटी आणि लवकर लखपती होण्याच्या उद्देशाने ठेकेदारी व निमशासकीय अशा दोन्ही कडून लाभ घेऊन शासनाची व जनतेची फसवणूक केली आहे. तरी ह्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून कार्यवाही करण्यासाठी  आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद यांनी वेळोवेळी नगर परिषद मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त नगर विकास संचालनालय, म्हाढा गृहनिर्माण विभाग, व शासनाच्या इतर विविध विभागामध्ये पत्रव्यवहार व तक्रारी, दाखल करून सुद्धा आज पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद यांनी  निमशासकीय नौकरीतून पदमुक्त  करावे, व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता प्रमाणपत्र काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच कलम १९९,१९३/ २ व २०० नुसार विभागीय चौकशी करून शासकीय फौजदारी प्रक्रिया व दंडात्मक कारवाई करण्याच्या मागणीला धरून साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले परंतु आज सहा दिवस लोटून सुध्दा कार्यवाही झाली नाही.जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण आणि आमच्या लढा सुरूच राहील असे आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे पदाधिकारी दामोधर महादेव सुरकर विदर्भ सचिव , प्रकाश सोमाजी नाकतोडे जिल्हाध्यक्ष, विवेक त्र्यंबक तलमले सामाजिक कार्यकर्ता, व किशोर किसन जुमडे, यांनी आवाहन केले असून आज पासून मनसे चे पाठिंबा आलेला आहे. यावेळी सदर कार्यकर्त्या सोबतच मनसे तालुकाध्यक्ष भोजराज कांबळी, नूतन वाढई, प्रफुल ढेगरे यावेळी मनसे चे पदाधिकारी उपस्थित होते.या साखळी उपोषणाकडे प्रशासनाने त्वरित लक्ष देण्यात यावे  नाही तर साखळी उपोषणाचे रूपांतर तीव्र आंदोलनात होईल असेही आवाहन उपोषणकर्ते व मनसे तर्फे करण्यात आलेला आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

झिंदाबाद!

राजुरा

[राजुरा][stack]

मूल

[मूल][grids]

चिमूर

[चिमूर][grids]