संपादकीय
जलयुक्त शिवारची ‘गंगा सफाई’?
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीची वाताहत झाली. मराठवाड्यात दुष्काळाचे नेहमीचे सत्र कायम आहे. चार वर्षापूर्वी, राज्यात सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, शाश्वत विकासाची संकल्पना सांगत, भविष्यात राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलयुक्त शिवारची संकल्पना मांडली. आणि अमंलबजावणी करतांना, ही प्रमुख योजना असल्यांचेही शासन दरबारी दिसून आले. मागील तीन वर्ष, जलयुक्त शिवारने किती गावे टंचाईमुक्त झाले, टॅंकरमुक्त झाले याच्या जाहीराती करण्यांत आल्यात. जलयुक्त शिवारमुळे, राज्यात जलक्रांती झाल्यांचाही काहीना साक्षात्कार झाला. प्रत्यक्षात मात्र, जलयुक्त शिवारच्या यशाचा फुगा चार वर्षात फुटला आणि राज्याला पुन्हा दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.
मुळात जलयुक्त शिवार ही आपली संकल्पना असल्यांचे देंवेंद्र फडणवीस सरकार सांगत असले तरी, ही जुनीच ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ ही योजना होती. या योजनेत जे कामे होती, तीच कामे जलयुक्त शिवार योजनेत होती. पाणी अडवा पाणी जीरवा योजनेचे नंतर, पैसे टाका आणि पैसे जीरवात रूपांतरण झाले. जलयुक्त शिवार योजनेचेही तेच झाले.
जलयुक्त शिवार योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झाल्यांचे राज्य शासनानेही मान्य केले आहे. आधीच्या पाणी अडवा, पाणी जीरावा योजनेत फक्त सरकारी पैसा होता. जलयुक्त शिवार योजनेत, सरकारनी खाजगी देणगीदारांचा सहभाग घेतला. पाण्यासारख्या प्रश्नावर लोकांनी सहभागही चांगला नोंदविला. सरकारची ही लाडकी योजना असल्यांने ही योजना लोकाभिमुख झाली. ही योजना पूर्वी ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री नाम. पंकजा मुंडे यांचे अखत्यारीत होती. मुंडेना या योजनेचे श्रेय जावू नये म्हणून या विशयावर राजकारण झाले आणि जलसंधारण, म्हणजे जलयुक्त शिवारचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गिरीश महाजन यांचेकडे दिले. चार वर्षानंतर, ही योजनाच बकवास असल्यांचे आणि केवळ पैसे जमविण्यांचे साधन असल्यांचे स्पष्ट झाले.
जलयुक्त शिवारामुळे पाण्याची पातळी गावनिहाय किती वाढली यांचे कोणतेही आकडे सरकारने आजतागायत जाहीर केले नाही. २०२ तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यांचे मान्य करीत, जलयुक्त शिवार ही पैसे जीरवाचीच योजना असल्यांचे स्पष्ट झाले आहे.
भविश्यातील पाण्यांची टंचाई लक्षात घेता, पाण्यांसाठी‘ केंद्र आणि राज्य सरकार पाण्यांसारखा खर्च करीत आहे. लोकही पाणी जीवन असल्यांने, या विषयावर सरकारला साथ देत आहे. मात्र प्रचंड पैसा ओतूनही पाण्यांचा प्रश्न मात्र कायम आहे.
राज्याप्रमाणेच केंद्र सरकारनेही ‘नमामी गंगे’ नामक गंगा शुध्दीकरणाचा कार्यक्रम आखला. यासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय नेमले. 20 हजार करोड रूपयाचा बजेटही दिला. साध्वी उमा भारती यांना मंत्रीपदी नेमून, गंगा शुध्दीकरणाची जबाबदारी दिली. प्रत्यक्षात पैसे खर्च झाले, मात्र गंगा शुध्द न होता, उलट मागील चार वर्षात आधीपेक्षा अधिक प्रदुषीत झाल्यांचे अहवाल छापून आल्यानंतर, उमा भारतीच्या जागेवर नितीन गडकरींना गंगा शुध्दीचे काम दिले. मात्र खर्च झालेल्या 20 हजार करोड रूपयाचे काय? या प्रश्नाचे कोणतेही उत्तर नाही.
पाण्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. किमान या प्रषश्नाकडे तरी, राजकीय हेतूने आणि कमाईचे साधन म्हणून पाहू नये, मात्र राज्यातील जलयुक्त शिवार असो कि, केंद्रातील नमामी गंगे असो. निव्वळ भ्रष्टाचाराचे नवे-नवे प्रयोग ठरत आहे. नमामी गंगेची एक कॉपी करून, नमामी चंद्रभागे नावाचा प्रयोगही आपल्या राज्यात सुरू आहे. यावरही मागील चार वर्षात फार काही झाले नाही. याबाबतच्या विस्तृत बातम्याही वर्तमानपत्रात झळकल्या आहे. केवळ, आकर्षक नाव देवून, योजना तयार करायच्या, लोकांच्या भावनांचा वापर करून, हजारो करोड रूपयाचे प्रस्ताव तयार करायचे, आम्ही जगावेगळे काहीतरी करीत आहोत, हे दर्शवायचे आणि प्रत्यक्षात काहीच न करता, पाण्याच्या बजेटचा पैसा आपल्या खाजगी बॅंक अकाउंटमध्ये कसा आणायचा याचीच योजना हे मंत्री आणि त्यांना सहाय्य करणारे अधिकारी करीत असतात. हे आता थांबले पाहिजे, मात्र खरेच थांबेल काय? हाही एक प्रश्नच आहे. आता कोणती नवी योजना यासाठी येते हे आता पहाव लागेल.
अधिवेशन न्यायासाठी आहे काय?
नागपूर कराराचे पालन म्हणून दरवर्शी डिसेंबर महिण्यात विधीमंडळाचे एक अधिवेषन नागपूरात घेतले जाते. विदर्भांची राजधानीची अस्मिता कायम ठेवण्यासाठी आणि विदर्भातील प्रष्नांना न्याय देण्यासाठी या अधिवेषनाचा उपयोग होईल असा त्यावेळी विचार केला असावा, मात्र अधिवेषन नागपुरात होत असले तरी, विदर्भातील प्रष्नांना मागील अनेक वर्शापासून न मिळालेला न्याय यावर्शीही कायम आहे.
विदर्भातील षेतकÚयांचा प्रष्न ऐरणीवर आहे, पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांच्या धानाला भाव नाही, कापसाचा भाव 4 हजाराचे वर सरकत नाही, सोयाबीनचे पीक उभे हातचे गेले, यावर कोणी बोलत नाही, संत्रा तोडाईचे पैसेही मिळत नसल्यांने, संत्रा उत्पादक हवालदिल झाला आहे, चर्चा मात्र मराठवाडयातील दुश्काळाची चालू आहे.
विदर्भातील षेतकÚयांना हातातील आलेल्या पीकांना भाव हवा आहे, मात्र भाववाढीची चर्चा उसावरच केंद्रित झालेली आहे. एकूणचा विदर्भातील षेतकरी अजूनही वाÚयावरच आहे.
पूर्व विदर्भातील नक्षलवादयांच्या प्रष्नावर अजूनही तोडगा निघालेला नाही, ज्या गतीने आणि विचारांने सरकारची दिषा दिसते त्यावरून त्यांनाही हा गंभीर प्रष्न वाटत नाही. गडचिरोली जिल्हयातील नक्षलवादयांच्या धमकीमुळे षेकडो ग्राम पंचायतीच्या निवडणूकाच झालेल्या नाहीत, लोकषाहीची व्यवस्थांच या जिल्हयात खिळखिळी झालेली असतांनाही यावर कोणीच बोलत नाही. षेकडो निश्पाप आदिवासी नक्षलवादयांच्या गोळयांचे षिकार होत आहे, ही परिस्थिती असतांना या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यांचा सरकारचा कोणताही प्रयत्न दिसत नाही. सरकारला दिसले ते एटापल्ली तालुक्यातील मुबलक सुरजागडची लोक खदान... विदेषात जावून ही खदान उद्योगपतींना देण्यांचा घाट घातल्या जातेय, गुंतवणूकिच्या नावांवर येथील पर्यावरण नश्ट करण्यांचा प्रयत्न केला जात आहे, या सरकारला गडचिरोलीतील माणसे दिसत नाही, मात्र लोहखदान दिसत असतील तर विदर्भाचा विकास कसा होईल?
मुख्यमंत्री विदर्भातील असले तरी, मागील एक वर्शात विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याचा षासकिय दौरा अजूनही केलेले नाही, गृहमंत्रालय असतांना, अजूनही गडचिरोली जिल्ह्यात जावून प्रषासनासोबत संवाद सादलेले नाही, खरेच या अधिवेषनातून विदर्भाला न्याय मिळेल काय हा प्रष्नच आहे.
-----------------------
ग्रामनाथासाठी स्वामीनाथन?
देशात आपला विदर्भ शेतक-यांच्या आत्महत्येसाठी कुप्रसिध्द झालाय. मागील अनेक वर्शापासून शेतक-यांच्या आत्महत्येचे चक्र काही केल्या कमी होत नाही. मुख्यमंत्री पॅकेज, प्रधानमंत्री पॅकेज, 70 हजार करोड रूपयाची कर्जमाफी यासारख्या उपाययोजना या आत्महत्या थांबवू शकल्या नाहीत. या सा-या योजना राबविण्यांत सरकारी यंत्रणाच दोशी आहे, सरकारच दोशी आहेत, या आत्महत्या नव्हे तर हत्या आहेत हत्या असे निवडणूकीत प्रचार करीत सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारच्या काळातही आत्महत्येचा "स्कोर' काही कमी झाल्यांचे दिसत नाही.
वंदनीय राश्‍टसंत तुकडोजी महाराज यांनी ग्रामगिताच ग्रामनाथाला अर्थात शेतक-याला अर्पण केली. महाराज म्हणतात,
सर्व ग्रामासी सुखी करावे । अन्न-वस्त्र-पात्रादि द्यावे ।
परि स्वतः दुखचि भोगावे । भूशण तुझे ग्रामनाथा ।।
महाराजांनाही बळीराजाच्या दुखाची कल्पना होती, महाराजाच्या काळात दुखी असलेला बळीराज आजही सुखी झाला नाही याचे शल्य आहे. जगाचा पोशिंदा सुखी झाला नाही, याही पेक्षा चिड आणणारी बाब म्हणजे शेतकरी सोडून सर्व सुखी झाले, अगदी त्याच शेतात काम करणारा मजूर देखिल शेतक-यांपेक्षा बरे दिन अनुभवत आहे. शेतक-यांच्या त्यागाविशयी महाराज म्हणतात,
कश्‍ट करोनी महाल बांधसी।परि झोपडीही नाही नेटकिशी
स्वातंर्त्याकरीता उडी घेशी। मजा भोगती इतरचि ।।
केंद्र शासनाने भारतीय कृशी अनुसंधान संस्थेचे माजी संचालक आणि आंतरराश्‍टिय किर्तीचे कृशी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथ्न यांचे अध्यक्‍शतेखाली 18 नोव्हेंबर 2004 रोजी राश्‍टिय कृशक आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने डिसेंबर 2004, ऑगश्‍ट 2005, डिसेंबर 2005 आणि एप्रिल 2006 मध्ये चार अहवाल सादर केले. 4 ऑक्‍टोबर 2006 रोजी पाचवा आणि शेवटचा अहवाल सादर केला. वाढत्या आत्महत्या आणि शेतक-यांची दयनीय परिस्थिती पहाता केंद्र सरकार या आयोगाचा अहवाल गांभीर्याने घेतील अशी सा-यांनाच आशा होती, मात्र सरकारची उदासिनता येथेही दिसून आली. जागतीक दर्जाच्या शास्त्रज्ञाच्या अहवालाचे नशिबी केराची टोपलीच आली.
केंद्र सरकारने याच काळात दिलेला 6 वा वेतन आयोग लागू केला, आता 7 वा वेतन आयोगही गठीत झाला, तोही सरकार लागू करेल, मग स्वातंत्रोत्तर काळात शेतक-यांच्या परिस्थितीवर नेमलेल्या एकमेव स्वामीनाथ्न आयोगाच्या अमंलबजावणीच्या दिशेने पाऊल टाकणार आहे काय? कि महाराजांनी म्हटल्याप्रमाणे - "मजा भोगती इतरचि' हेच सत्य ठरणार आहे?
